तोड़े जाएंगे अवैध कालोनियों के गेट, एक समान विकास प्राथमिकता: मंत्री भूपेंद्र सिंह

भोपाल
नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश भर में नगरीय क्षेत्रों में बनी अवैध कालोनियों के गेट तोड़े जाएंगे। इसके साथ ही जिन स्थानों पर अवैध कालोनियों का निर्माण किया जाएगा वहां नगर निगम, नगरपालिका की ओर से बोर्ड लगाया जाएगा कि कालोनी वैध या अवैध है। अवैध कालोनियों पर एफआईआर कराने की कार्यवाही सभी कलेक्टरों द्वारा कराई जा रही है।

मंत्री सिंह ने यह घोषणा विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान की। विधायक राहुल लोधी ने टीकमगढ़ जिले में अवैध कालोनियों का मामला उठाया और कहा कि इन कालोनियों की वैधता नहीं होने से लोग परेशान हो रहे हैं। बड़े बड़े गेट लगाकर लोगों को भ्रमित किया जाता है और जब वे उलझ जाते हैं तो कार्यवाही की जाती है। इस पर नगरीय विकास मंत्री सिंह ने कहा कि सभी जिलों में गेट तोड़े जाएंगे और यह बोर्ड लगाए जाएंगे कि कालोनी वैध नहीं है ताकि वहां लोग जमीन और मकान की खरीद फरोख्त से बच सकें और उनका नुकसान नहीं हो।

इसी दौरान विधायक पीसी शर्मा ने प्रापर्टी टैक्स वसूली से होने वाले विकास कार्यों का मामला उठाते हुए कहा कि जहां से अधिक टैक्स वसूला जाए वहां अधिक विकास कार्य कराए जाएं और जो क्षेत्र टैक्स नहीं चुकाते, उन क्षेत्रों में विकास कार्यों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाए। मंत्री सिंह ने इस पर कहा कि यह संभव नहीं है। सरकार सभी क्षेत्रों में समान विकास कार्य कराने की पक्षधर है। कई ऐसे इलाके हैं जहां एससीएसटी वर्ग के लोग होते हैं वहां से टैक्स कम आता है, इसलिए उन्हें विकास से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने शर्मा के क्षेत्र में दो सड़कों के निर्माण का काम जल्द कराने की बात कही।

विधानसभा में विधायक लाखन सिंह यादव ने कहा कि ग्वालियर नगर निगम में एसओआर से 45 से 53 प्रतिशत कम एसओआर पर ठेकेदार टेंडर ले रहे हैं। यह गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला कदम है। या तो एसओआर गलत बना है या फिर ठेकेदार गड़बड़ करने वाले हैं। इसलिए इसकी जांच कराई जाए और उन्हें कमेटी में रखा जाए। इस पर नगरीय विकास मंत्री सिंह ने कहा कि भोपाल से अधिकारी भेजकर उनके द्वारा बताए गए हनुमाननगर, किशनगढ़ की सीसी रोड और सिद्धेश्वर नगर के काम की जांच कराई जाएगी और विधायक को इसकी रिपोर्ट भी देंगे। उन्होंने कहा टेंडर आन लाइन होते हैं, ठेका हासिल करने के चक्कर में कम एसओआर भरे जा रहे होंगे। उन्होंने कहा कि एसओआर से कम रेट भरने की जांच कराएंगे। इस बीच विधायक रामेश्वर शर्मा और शैलेंद्र जैन ने कहा कि एक लाइन तय होनी चाहिए कि इससे कम एसओआर नहीं भरा जा सकेगा। सभापति लक्ष्मण सिंह ने भी इसका समर्थन किया। इस दौरान विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि भोपाल में काम नहीं होते और फर्जी बिल बन जाते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए।

 

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